दम तोडती पहाड़ की शिक्षा व्यवस्था को केंद्र से मिली संजीवनी, 700 करोड़ मंजूर

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दम तोडती पहाड़ की शिक्षा व्यवस्था को केंद्र से मिली संजीवनी, 700 करोड़ मंजूर

दम तोडती पहाड़ की शिक्षा व्यवस्था को केंद्र से मिली संजीवनी

उत्तराखंड सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना और 2016-17 के बजट के लिए केंद्र सरकार ने 699.74 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इससे पहाड़ों में जर्जर स्कूलों की स्थिति सुधरेगी। वहीं राज्य में दो आवासीय विद्यालयों के साथ ही कई स्कूलों का पुनर्निर्माण एवं 140 अतिरिक्त अध्यापन कक्ष भी बनाए जा सकेंगे।

दम तोडती पहाड़ की शिक्षा व्यवस्था को केंद्र से मिली संजीवनी, 700 करोड़ मंजूर
दम तोडती पहाड़ की शिक्षा व्यवस्था को केंद्र से मिली संजीवनी, 700 करोड़ मंजूर

राज्य में दो आवासीय विद्यालय एक अलीपुर हरिद्वार और दूसरा नाबा हाउस ऋषिकेश में चल रहे हैं। केंद्र से बजट स्वीकृत होने से दोनों ही स्थानों पर 50-50 छात्र संख्या के दो और आवासीय विद्यालय चलाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में केंद्रीय सचिव डॉ. सुभाष चंद्र खुटिया की अध्यक्षता में हुई प्रोजेक्ट एप्रुवल बोर्ड की बैठक में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के लिए 91 करोड़ रुपये की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।

शिक्षा सचिव डी. सेंथिल पांडियन ने कहा कि एमएचआरडी की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के पुनर्निर्माण, आवश्यकतानुसार 140 अतिरिक्त अध्यापन कक्ष आदि को शामिल करते हुए निर्माण कार्यों के लिए 69 करोड़ की सहमति मिली है।

1900 जूनियर विद्यालयों के लिए विज्ञान एवं गणित किट की स्वीकृति दी गई है। बैठक में अपर सचिव रंजना, निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण डा.कुसुम पन्त, अपर राज्य परियोजना निदेशक डा.मुकुल सती, वित्त नियंत्रक अमिता जोशी आदि मौजूद रहे।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत राज्य के 190 स्कूलों में शाला दर्पण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके तहत स्कूलों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। केंद्र ने रमसा के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए 371.24 करोड़ रुपये अनुमोदित किए हैं। प्रदेश में बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक ब्लॉक में अब मोटिवेशनल कैंप लगाए जाएंगे।

शिक्षा सचिव डी. सेंथिल पांडियन ने कहा कि केंद्र में हुई बैठक में 2016-17 के लिए 371.24 करोड़ रुपये का बजट अनुमोदित किया गया है। इसके अलावा बच्चों का शैक्षिक भ्रमण राज्य और राज्य से बाहर भी कराया जाएगा।

बैठक में अपर राज्य परियोजना निदेशक शशि चौधरी, वित्त नियंत्रक अमिता जोशी, सहायक निदेशक डॉ. मोहन सिंह बिष्ट, सहायक निदेशक अवनींद्र बड़थ्वाल, विनोद कुमार खाली, बृजमोहन सिंह रावत, शिवमोहन सिंह रावत, सुमित तिवारी, यशवंत आदि मौजूद रहे।

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