हर गांव में बिजली पहुंचाने के मकसद से काम कर रही है मोदी सरकार की 'उदय' योजना

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हर गांव में बिजली पहुंचाने के मकसद से काम कर रही है मोदी सरकार की ‘उदय’ योजना

भारत की बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स) कर्ज के भारी—भरकम बोझ से जूझ रही हैं। 30 सितंबर, 2015 तक देश की डिस्कॉम्स पर कुल 4.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। इन कंपनियों को कर्ज के बोझ से राहत देने व इनके प्रदर्शन में सुधार करने के मकसद से मोदी सरकार द्वारा ‘उदय’ (उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस) योजना शुरू की गई है|

उदय (उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेंस) का उद्देश्य स्थाई विकास के लिए वित्तीय स्थायित्व और परिचालन क्षमताओं में सुधार के द्वारा कर्ज में डूबी इन वितरण कंपनियों के लिए एक स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है।

पहले वितरण एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को होने वाले घाटे की भरपाई राज्य सरकार द्वारा नहीं होने की स्थिति में वह भार उपभोक्ताओं पर पड़ता था। किन्तु इस योजना मे शामिल होने के बाद राज्य सरकारों का यह बोझ केन्द्र सरकार उठाएगी और उपभोक्ता को किफायती बिजली का लाभ सीधे तौर पर मिलेगा।

योजना मे डिस्कॉम्स की वित्तीय सेहत में सुधार के साथ-साथ उनकी परिचालन क्षमताओं में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

डिस्कॉम्स के विकास के लिए राज्यों के डिस्कॉम्स अनिवार्य फीडर और डिस्कॉम ट्रांसफार्मर मीटरिंग, उपभोक्ता इंडेक्सिंग और नुकसान की जीआईएस मैपिंग, ट्रांसफार्मर एवं मीटर अपग्रेड या बदलाव आदि बड़े उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से परिचालन क्षमता में सुधार किये जायेंगे ताकि बिजली की आपूर्ति की लागत व वास्तविक कीमत के अंतर को समाप्त किया जा सके, साथ ही संचरण हानि और एटीएंडसी नुकसान में भी कमी लाई जाएगी। एटीएंडसी नुकसान व संचरण हानि में कमी से क्रमशः 15 प्रतिशत और 4 प्रतिशत अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है।

राज्य की डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति व परिचालन में सुधार के लिए भारत के 17 राज्य अपनी सहमति प्रदान कर चुकें है जिनमे से 6 राज्य- बिहार, गुजरात,राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड —डिस्कॉम्स के परिचालन और वित्तीय सुधार के लिए उदय के अंतर्गत एमओयू पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

बिहार राज्य सोमवार को उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस) योजना से जुड़ने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल के समक्ष एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि “उदय योजना में भागीदारी से राज्य को ब्याज लागत, एटीएंडसी और संचरण हानि में कमी, ऊर्जा कुशलता, कोयला सुधारों आदि से लगभग 9,000 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ होगा।”

डिस्कॉम्स की वित्तीय आत्मनिर्भरता और परिचालन सेहत में सुधार की दिशा में किया जा रहा प्रयास ‘उदय’ है, इसके चलते डिस्कॉम्स शतप्रतिशत ग्रामीण विद्युतिकरण और सातों दिन 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने के मकसद से किफायती दरों पर पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने में सक्षम होगीं। इस योजना से अकेले बिहार राज्य के लगभग 1,152 गांवों और 160.60 लाख परिवारों को बिजली उपलब्ध कराना आसान हो जाएगा, जो अभी तक बिजली से वंचित हैं।

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