भारत को इजरायल की तरह अपना करीबी बनाने जा रहा अमेरिका

भारत को इजरायल की तरह अपना करीबी बनाने जा रहा अमेरिका : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले महीने संभावित अमेरिका यात्रा से पहले दो टॉप अमेरिकी सेनेटरों ने सेनेट में एक विधेयक रखा है। अगर कांग्रेस इसे पारित कर देती है तो इससे भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों का स्तर उसी तरह का हो सकता है जैसे कि अमेरिका के साथ नेटो सहयोगियों और इजरायल के घनिष्ठ संबंध हैं। सेनेटर मार्क वॉर्नर और जॉन कोरनिन ने मंगलवार को अमेरिका-भारत रक्षा प्रौद्योगिकी और भागीदारी कानून से संबंधित विधेयक को सेनेट में रखा।
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ये दोनों सेनेटर सेनेट इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष हैं। कानून आवश्यक कार्रवाई के लिए सेनेट की विदेश संबंध मामलों की समिति के पास भेजा गया है। बिल का इसी तरह का फॉर्मैट मार्च में प्रतिनिधि सभा में रखा गया था। कानून भारत को यह संदेश देते हुए कि अमेरिका एक विश्वसनीय और भरोसेमंद रक्षा भागीदार है, अमेरिका-भारत सुरक्षा संबंधों पर अमेरिका सरकार के फोकस को संस्थागत बनाता है।

वॉर्नर ने विधेयक की सराहना करने वाली यूएस-इंडिया बिजनस काउंसिल द्वारा जारी एक बयान में कहा, ‘यह बिल हमारे द्विपक्षीय संबंधों, खासकर रक्षा क्षेत्र में, को मजबूत करने का समर्थन करता है और भारत को वह स्तर प्रदान करता है कि वह एशिया तथा विश्व में सुरक्षा को बढ़ावा देने में एक भागीदार के रूप में हक रखता है।’

वॉर्नर ने कहा, ‘ समृद्ध इकॉनमी के रूप में भारत हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर है। एक मार्केट के रूप में इडिया के पास व्यापक क्षमता है। यह क्षमता अमेरिकी डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के हक में है। इससे भारी संख्या में अमेरिकियों को जॉब मिलेगी।’ इस बिल से साफ है कि इंडिया और अमेरिका के बीच एक डिफेंस पार्टनर के रूप में करीबी बढ़ रही है। इस तरह की डील अमेरिका का नेटो मेंबर और इजरायल के साथ भी है।
भारत को इजरायल की तरह अपना करीबी बनाने जा रहा अमेरिका
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अमेरिका के लिए यह अमेरिका-भारत रक्षा सहयोग पर फोकस करने के लिए एक अधिकारी नामित करने, रक्षा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और पेंटागन में खासकर अमेरिका-भारत रक्षा प्रौद्योगिकी के साथ व्यापार पहल (डीटीटीआई) के लिए समर्पित एक एक्जेक्युटिव ब्रांच को प्रोत्साहित करता है। यह अमेरिका सरकार से संयुक्त सैन्य योजना के संदर्भ में भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और सह उत्पादन के साथ सह विकास अवसरों को बढ़ावा देने का आग्रह करता है।

भारत के लिए यह सरकार को मानवीय सहायता, आपदा राहत, जलदस्यु रोधी अभियान और समुद्री क्षेत्र जागरूकता जैसे पारस्परिक हित के अभियानों के लिए अमेरिका के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य योजना बनाने को अधिकृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है

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स्रोतNbt
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